Aktuálně: Ve čtvrtek bude německá rodina bojovat o odebrané děti - k soudu musí kvůli domácí škole
Rodina Wunderlichových zažila 29. srpna v 8:00h., jak vypadá totalitní moc státu - do domu vtrhly sociální pracovnice a policie a děti ve věku 7 - 14 let jim násilím odvlekly. Dodnes nebyly tyto čtyři děti do rodiny vráceny. Jediným důvodem odebrání dětí bylo domácí vzdělávání. Kde děti jsou, Wunderlichovi nevědí. Úředníci jim oznámili, že je nemají počítat s tím, že by své děti v nejbližší době měli vidět.
Loni v říjnu byla Dirku a Petře Wunderlichovým kvůli domácímu vzdělávání omezena rodičovská práva. Rodina byla nucena vrátit se do Německa, jelikož pan Wunderlich nedokázal jinde v Evropě najít práci. Jejich soused, který si všiml, že neposílají děti do školy, je nahlásil úřadům. Rodina kvůli domácímu vzdělávání čelí jak trestním obviněním, tak občanskoprávním žalobám.
Když americké rodiny slavily svátek Díkůvzdání, rodinu Wunderlichových navštívily dvě sociální pracovnice, které hodlaly vzít děti do školy, kde měly být přezkoušeny a podle výsledků zařazeny do příslušných ročníků. Když sociální pracovnice děti vyzvaly, aby „šly s nimi“, děti odmítly. Pan Wunderlich uvádí, že úřednice dohlížející na školní docházku, paní Christa Lettauová, děti zesměšňovala a říkala, že jen papouškují příkazy svých rodičů.
„Jistě, jistě, nechcete jít do školy, protože si to vaši rodiče nepřejí,“ řekla údajně.
Poté se obrátila na manžele Wunderlichovy: „Víte, jaké to bude mít důsledky? Později se znovu sejdeme v Darmstadtu a odebereme vám rodičovská práva.“
„A to vše pro blaho dětí?“ zeptala se paní Wunderlichová.
„Ano,“ odvětila paní Lettauová.
Michael Donnelly, ředitel HSLDA pro mezinárodní vztahy, vyjádřil nespokojenost s přístupem Německa:
„Tím, že německá vláda odmítá umožnit rodičům vzdělávat děti doma, dokazuje, že je na úrovni jednotlivých států i celé federace zaostalá. V tomto případě německý stát zákeřně zaútočil na nejcennější a největší zájem rodiny Wunderlichových – na jejich děti. Stát terorizuje tuto rodinu neustálými hrozbami fyzického odebrání dětí a jejich umístění do dětského domova, ačkoli není pochyb o tom, že o děti je dobře postaráno a že jsou vzdělávány.“
Donnelly se diví, jak mohou politici takovéto jednání ospravedlnit.
„Je to brutální čin ničivého totalitního státu. Německo může mít punc svobodné společnosti, ale nechápu, jak mohou zákonodárci, úředníci a soudci zavírat oči před takovouto strašlivou nespravedlností. V Německu je potřeba cosi rychle změnit.“
Zakladatel a předseda HSLDA Michael Farris říká, že Německo musí uznat svobodu vzdělávání jako základní lidské právo.
Zákaz domácího vzdělávání v Německu má původ v nacistické myšlence a právní norma je historicky totožná s časem, kdy byl u moci Hitler. Už tehdy německý totalitní stát prohlásil, že "dnešní mládež je lidem zítřka. Z tohoto důvodu stojí před námi úkol, kterého se musíme zhostit - musíme naočkovat naše mladé duchem tohoto společenství už ve velmi raném věku, ve věku, kdy jsou nezkaženi a nedotčeni. Tato naše nová říše své mladé nikomu nevydá, ale sama se postará, aby dostali patřičné vzdělání i výchovu."
Ve čtvrtek 19. září bude rodina Wunderlichova stát před soudem a obhajovat svá přirozená rodičovská práva na výchovu a vzdělávání dětí, které však Německo nerespektuje. Všichni příznivci domácího vzdělávání z celé Evropy jsou zváni na demonstraci před soudní budovou v Darmstadtu od 13:30h., aby tak podpořili rodiny v Německu a konkrétně i tuto nebohou rodinu Wunderlichových. Jejich situace je skutečně kritická a způsobena bezprecedentním si osobování práv státem, která mu však nepřísluší. Rodina je od konce srpna bez kontaktu s dětmi. Až díky dopisům adresovaným na jejich podporu příslušným úřadům a soudu dostali rodiče příležitost se s dětmi setkat v neděli 15. září a mohli svým dětem napsat jeden dopis. Rodina děkuje všem podporovatelům: "Dík vaší pomoci se děti Machsejah (14), Joshua (12), Hananjah (10), Serajah (8) mají ohledem okolnosti celkem dobře, mají odvahu a naději, že se brzy vrátí domů."
Dirk a Petra Wunderlichovi jsou ale vystaveni kromě nejistoty, zda jim budou děti vráceny domů, také šikaně ve věci povinných poplatků za odebrání dětí a jejich umístění v ústavu. Konkrétně sdělili: "Jak jsme si mysleli, tak to trvalo jenom pár dnů než nám sociální úřad poslal rozhodnutí o nákladech spojených s uvězněním naších dětí. Celá ta zábava stojí 4939EUR/dítě a měsíc (cca 125 000 kč). Německý stát totiž skoro vždy chce, aby všechny náklady byly uhrazeny rodiči. Kvůli této věci se rodiny, jednou vytipované sociálním úřadem, důkladně finančně zničí. Pokud budeme mít štěstí a dostaneme naše děti 19. září domů, budeme i tak muset zaplatit 13 829,20 EUR za uvěznění dětí v dětském domově. I toto je skandál."